सीमा कडाइबाट राजस्व वृद्धि, बजारमा लुट — न्यून आयका उपभोक्ता चपेटामा

काठमाडौं। सीमा नाकामा गरिएको कडाइ र अनौपचारिक आयात नियन्त्रणले सरकारको राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ। तर यही नीतिको प्रत्यक्ष असर बजारमा मूल्यवृद्धि भएर कम आम्दानी भएका उपभोक्तामाथि परेको छ।

नेपालको औसत प्रति व्यक्ति आय करिब रु. २,००,००० वार्षिक (मासिक झण्डै १६–१७ हजार) मात्र रहेको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रहँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ।

भन्सार दर करिब २५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत VAT लाग्ने वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धिको सीमा त्यही अनुपातमा सीमित हुनुपर्ने हो। तर बजारमा देखिएको मूल्य अन्तरले आयातकर्ताको अत्यधिक नाफामाथि प्रश्न उठाएको छ।

उदाहरण:
भारतमा करिब रु. १७५ प्रति किलो पाइने बिकाजी भुजिया नेपालमा रु. ६५० प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको छ। कर तथा ढुवानी खर्च जोड्दा पनि यति ठूलो अन्तर स्वाभाविक नदेखिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार हालको अवस्था:

• सरकार: राजस्व वृद्धि — सकारात्मक
• उपभोक्ता: महँगीको दबाब — नकारात्मक
• आयातकर्ता/वितरक: उच्च मार्जिन — विवादित

सरकारले राजस्व संकलनमा ध्यान दिँदै आएको भए पनि बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र अत्यधिक नाफा रोक्ने पक्ष कमजोर देखिएको आलोचना बढ्दो छ।

निष्कर्ष

सीमा कडाइले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाए पनि
उपभोक्ताको हित संरक्षणमा प्रभावकारी कदम आवश्यक
अत्यधिक नाफा लिने आयातकर्ता र वितरकमाथि निगरानी कडा हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

(प्रादेशिक समाचार स्रोत)