“प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मुख्यमन्त्रीबीच पहिलो संवाद: कानुन, कर्मचारी र विकासका समस्यामा ठोस प्रतिबद्धता”
काठमाडौं, वैशाख ३ — प्रधानमन्त्री Balendra Shah ले सत्ता सम्हालेपछि पहिलोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सिंहदरबारमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन्। दोहोरो अन्तरक्रियात्मक छलफलमा प्रदेश सरकारका कानुनी, प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी जटिल समस्याहरू उठाइएको छ।
बैठकमा पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी भई साझा एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन बन्न नसक्दा कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थायित्व नदिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको समेत बताएका छन्। कर्मचारी छिटोछिटो परिवर्तन गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विकास निर्माणतर्फ पनि महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाइएको छ। गण्डकी प्रदेशले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय पहल आवश्यक रहेको बताएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले ठूला आयोजना तथा खानेपानी समस्या समाधानमा जोड दिएको छ। मधेश प्रदेशले सिंचाई र पानी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले यो पहिलो अनौपचारिक संवाद सफल भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा औपचारिक बैठक तथा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकसमेत बस्ने जानकारी दिएका छन्।