फ्याँकिएको टुक्रा रोटीमा अडिएको जीवन
बर्दिबास — २०८२ भदौ २३ गते
सडक छेउमा फ्याँकिएको बाँकी खाना डस्टबिनमै छानी–छानी खाने एक अशक्त नागरिकको तस्बिरले समाजको संवेदनहीनता र शासन प्रणालीको विफलता उजागर गरेको छ। यो केवल एक व्यक्तिको पीडा मात्र नभई हजारौँ अभावग्रस्त मानिसहरूको साझा यथार्थ हो।
सबैभन्दा पीडादायी कुरा भनेको— उहाँसँग न त घर छ, न खाना छ, न त लुगा। मानिसका तीन आधारभूत आवश्यकता (आवास, भोजन, वस्त्र) नै पूरा नभएको अवस्थामा पनि सरकार र स्थानीय निकाय चुपचाप छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरू चुनाव आउँदा घर–घर पुगेर मिठा भाषण गर्छन्, भोट माग्छन्। तर भोट दिइसकेपछि यस्ता भोकै पेट, नाङ्गा शरीर र छतविहीन जीवन भएका नागरिकलाई नदेखेझैँ गर्छन्। भोट नभएकाले तिनीहरू राज्यका नजरमा अदृश्य भएका हुन् भन्ने यथार्थले समाजलाई झकझक्याएको छ।
यसबाहेक, मानवता र सहयोगका नाममा ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने, चुनावी बेला मात्र देखिने संस्थाहरू यस्ता वास्तविक पीडामा किन मौन छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। उनीहरूको काम केवल रिपोर्ट बुझाउने र फोटो खिचाइमै सीमित भएको प्रष्ट हुन्छ।
समाजसेवी भनाउनेहरू, मानव अधिकारका नारा चर्काउनेहरू, महँगा होटलमा सेमिनार गर्नेहरू सबै मौन छन्। तर वास्तविक समाजसेवा भने यही हो— भोक मेटाउनु, घरविहीनलाई छानो दिनु र नाङ्गा शरीरलाई कपडा ओढाउनु।
आजको यो दृश्यले हामी सबैलाई झकझक्याएको छ— फ्याँकिएको टुक्रा रोटीमा कसैको जीवन अडिनु हाम्रो समाज र शासन प्रणालीको ठूलो लज्जा होइन र? यदि खाना र मानवता दुवैलाई सम्मान गर्न सकिँदैन भने के हामी आफैँलाई सभ्य समाज भन्न सकिन्छ?