विराटनगर, कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशमा केन्द्रबाट स्वास्थ्य संस्थामा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकलाई अस्पतालमा खटाउने साटो, कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत विभिन्न यातायात कार्यालयमा खटाएको पाइएको छ।
नेपाल सरकारले चिकित्सक अभाव समाधान गर्न ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले दिने एमबीबीएस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै यो निर्णयले खतरामा पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ। हाल चार जना छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सकलाई अस्पतालबाट यातायात कार्यालयमा सरुवा गरिएको घटनाले चिकित्सक समुदाय, स्वास्थ्य विज्ञ र सर्वसाधारणबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा तल रहेको चिकित्सक–बिरामी अनुपातको अवस्थामा, करोडौं रूपैयाँ खर्चेर तयार गरिएका दक्ष चिकित्सकलाई अस्पतालमा खटाउनुको साटो यातायात कार्यालय पठाउनु बिरामी र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको अन्याय भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (NMA) का केन्द्रीय अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले यस घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै, स्वास्थ्य सेवा अभाव भएको क्षेत्रका लागि तोकिएका चिकित्सकलाई यातायात कार्यालय पठाउनु छात्रवृत्ति सम्झौताविपरीतको कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. हुलास अग्रवालले यस कदमलाई ‘अत्यन्त अनैतिक र दूरदृष्टिविहीन निर्णय’ भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले यस विषयमा एनएमए केन्द्रीय अध्यक्ष, एनएमए कोशी अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय राजनीतिक नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार, यस्तो सरुवाले ग्रामीण तथा सिमान्तकृत क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझ कमजोर बनाउनेछ। विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि यस्ता निर्णय तत्काल सच्याइएन भने निकट भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्र अझ संकटपूर्ण बन्छ।”