एक वर्षमा १३३ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०७३ अनुसार उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत एक वर्षमा १३३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायी समावेश छन्।
यीमध्ये ५ कम्पनीलाई पुनः सूचीकृत गरिएको छ भने २० कम्पनी हाल निलम्बनको अवस्थामा छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ र नियमावलीको नियम १४१ अनुसार सम्झौता अनुसारको कार्य नगर्ने वा गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ।
कालोसूचीमा परेपछि कम्पनीहरू निश्चित समयसम्म कुनै पनि नयाँ सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
यसले ती कम्पनीहरूको व्यवसायिक छवि, वित्तीय कारोबार, र भविष्यका अवसरहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
सरकारी निकायहरूले अब थप कडाइका साथ निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूको कार्यशैलीमा निगरानी गरिरहेका छन्।
अस्वच्छ व्यापार अभ्यास र गैरजिम्मेवार सेवा प्रवाहलाई रोक्न यो कदम आवश्यक रहेको बताइएको छ।