कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अटोमेटेड सुधारको प्रयास, तर कर्मचारीको ‘माल काट्ने’ सेटिङ अझै बलियो
| विशेष रिपोर्ट
काठमाडौं — कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेवाग्राहीमाथि घुसको सञ्जाल तोड्ने उद्देश्यले ३२ असारमा ऐतिहासिक कदम चालिएको थियो। कार्यालयको प्रणालीमा पेन्डिङ अवस्थामा रहेका १८ हजार ८४२ फाइल एकैचोटि अटोमेटेड रूपमा स्वीकृत गरिए। तर, घुसको ‘डिल’ गर्न पाउने अवसर गुम्ने भएपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् र ती फाइलहरूको स्वीकृति पत्र अहिलेसम्म रोकेर राखिएको छ।
❝ ’माल काट्ने’ बाटो बन्द भयो, पत्रमा सही गर्दिन भनेर अड्डी कसे ❞
कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरराज गिरीको नेतृत्वमा अटोमेटेड प्रणालीमार्फत फाइल स्वीकृति गर्ने निर्णय लिइएपछि कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष विरोध जनाए। कारण थियो – अघिल्लो सेटिङ अनुसार फाइल अड्काएर सेवाग्राहीसँग ‘माल काट्ने’ अर्थात् घुसको सौदाबाजी गर्ने चलन।
सूचना प्रविधि टिमको सहयोगमा रातारात तीन तहको नयाँ युजर आईडी निर्माण गरी ती सबै फाइलहरू अटोमेटिक रूपमा प्रणालीमै स्वीकृत गरियो।
तर कर्मचारीहरूले भने फाइल स्वीकृत भए पनि स्वीकृति पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलनकै शैलीमा काम रोके।
६९ हजार कम्पनी छुटको दौडमा, १०% घुसको गुनासो
सरकारले आर्थिक सुधारको अभियानस्वरूप ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने व्यवस्था लागू गरेपछि झण्डै ७० हजार कम्पनीले विवरण अद्यावधिक गर्न आवेदन दिएका थिए।
तर सेवाग्राहीहरूले १० प्रतिशतसम्म घुस नतिरे काम नहुने गुनासो पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
सूत्रहरूका अनुसार,
- यूजर क्रियसन शुल्कको नाममा १,००० देखि १,५०० रुपैयाँ असुलिन्छ,
- फाइल सेटिङ अनुसार ‘डिल’को दर ०.३%–१% सम्म पुग्छ।
⚠ ‘सर्भर डाउन’, ‘कागज नमिलेको’ बहानामा घुस असुली
अनलाइन प्रणाली बिग्रेको जस्तो नाटक गरी काम रोकिने, फाइल फिर्ता पठाइने, अनि नजिकका चिया पसल वा रेस्टुराँमा डिल सेटिङ हुने अवस्था कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सामान्यजस्तै देखिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमको अन्तिम दिन उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत स्वयं कार्यालयमा पुगेर अवस्थाको जानकारी लिएका थिए। उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि निगरानी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अटोमेटेड पत्र पनि आउने दाबी, तर ढिलाइ
कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले भने अटोमेटेड स्वीकृत फाइलका लागि डिजिटल हस्ताक्षरसहितको प्रमाणपत्र पनि अटोमेटेड प्रणालीबाटै आउने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, “प्रणाली सुधारको काम भइरहेको छ। दुई–तीन दिनमै प्रमाणपत्र आउन सुरु हुन्छ।”
तर कर्मचारीहरू भने स्पष्ट रुपमा अड्डी कसेका छन् — “माल नकटाई हामी सही गर्दैनौं।”