आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लागू : सरकारी कारोबारमा नयाँ परिवर्तन सुरु
साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लागू भएसँगै सरकारी तथा वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन सुरु भएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कर, शुल्क, जरिवाना तथा बजेटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालु वर्षको बजेट कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै, सार्वजनिक सेवा, ठेक्का सम्झौता, खरिद प्रक्रियालगायत सबै सरकारी कारोबार अब नयाँ आर्थिक वर्ष अनुसार हुनेछ।
यो वर्ष आयकरको स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन नगरिएको भए पनि व्यवसायिक संस्थाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष अनुसार बिल/बिजक जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यसले पारदर्शिता बढाउने सरकारको विश्वास छ।
यसैबीच, विभिन्न सरकारी सेवा शुल्क, जरिवाना तथा नवीकरण दस्तुरमा पनि नयाँ दर कार्यान्वयनमा आएको छ। सेवा प्रदायक तथा करदाताहरुलाई नयाँ व्यवस्था अनुसार समयमै अदायगी र बिलिङ प्रक्रिया अपनाउन कर प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
राजस्व विभाग, कर कार्यालय र सम्बन्धित निकायले अबको सम्पूर्ण कारोबार २०८२/८३ को शीर्षकअन्तर्गत गर्नुपर्नेछ। यससँगै, वित्तीय अनुशासन, राजस्व पारदर्शिता र डिजिटल कारोबार प्रणालीको प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै व्यवसायी र नागरिकलाई करसम्बन्धी जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी तरिकाले वहन गर्नुपर्नेछ, भने सरकार बजेट कार्यान्वयनमार्फत पूर्वघोषित विकास योजनाहरूलाई मूर्तरूप दिन तत्पर देखिएको छ।