५८५ ठूला करदाताबाट चालु वर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन
काठमाडौं, १ साउन — चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरिका ५८५ ठूला करदाताबाट दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसाय वा संस्थालाई “ठूला करदाता” मानिने प्रावधानअनुसार, यिनीहरूको कर प्रशासन ठूला करदाताको कार्यालयमार्फत हुने गर्दछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष ठूला करदाता कार्यालयमार्फत मात्र २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने बाँकी करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अन्य कर कार्यालयमार्फत उठाइएको छ। गत वर्ष सोही कार्यालयबाट २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
चालु वर्षको अन्तिम महिनामा कर संकलन उल्लेखनीय देखिएको छ। असार महिनाभर मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ भने असार मसान्तमा मात्र ९ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष असार महिनाको राजस्व ६ अर्बले बढेको हो।
तर, लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भने हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, ठूला करदाता कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो। तर हालसम्म करिब साढे ९ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर देखिएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा करिब ४१ प्रतिशत कम हो।
यस वर्ष टेलिकम क्षेत्रबाट कर संकलन उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। नेपाल टेलिकम, एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मात्र १९ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको ३१ अर्बको तुलनामा १२ अर्बले कम हो। विशेषगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष ३ अर्ब राजस्व बुझाएकोमा यस वर्ष मात्र २ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको राजस्व पनि अपेक्षितअनुसार नउठेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ब्याजदर घट्नु र विगत वर्षमा ल्याइएको कर छुट योजनाको प्रभावले बैंक क्षेत्रबाट संकलन हुने करमा कमी आएको हो।
यद्यपि, उत्पादनमूलक उद्योग, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग र सिमेन्ट उद्योगको कर संकलनमा भने सुधार देखिएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि करमा २२ प्रतिशतको वृद्धिले उद्योगमा उत्पादन वृद्धि भएको संकेत दिएको छ।
पछिल्ला ७ वर्षमा ठूला करदाता कार्यालयमार्फत संकलित कर विवरण:
- २०७५/७६ — १ खर्ब ६२ अर्ब
- २०७६/७७ — १ खर्ब ८४ अर्ब
- २०७७/७८ — १ खर्ब ६९ अर्ब
- २०७८/७९ — १ खर्ब ८३ अर्ब
- २०७९/८० — १ खर्ब ८५ अर्ब
- २०८०/८१ — २ खर्ब १७ अर्ब
- २०८१/८२ — २ खर्ब ३७ अर्ब
अर्थ मन्त्रालयले तीन किस्तामा कर तिर्ने प्रावधानअनुसार करदाताले पुस मसान्तमा ४०%, चैत मसान्तमा थप ३०% र बाँकी ३०% असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसै अनुसार असारमा मात्रै कर संकलनको १७ प्रतिशत हिस्सा रहेको देखिन्छ।