विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास समेट्ने विषयमा विवाद चर्कियो, सांसदहरू अडानमा, सरकार अस्वीकारमा
असार १३, २०८२ – काठमाडौं
विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेको छलफलले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षालाई लिएर विवाद चुलिएको छ। कक्षा १ अगाडिका नर्सरी, एलकेजी र यूकेजीलाई आधारभूत शिक्षामा समावेश गरिनुपर्ने सांसदहरूको अडान रहे पनि सरकार त्यसमा सहमत देखिएको छैन।
समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा समेट्न नसकिने प्रष्ट पारे। उनले भने, “यदि प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिइयो भने हजारौं शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले राज्यमा ठूलो आर्थिक भार पार्नेछ।” मन्त्री पन्तका अनुसार ईसीडी शिक्षकहरूको तलब, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ, जुन हालको प्रणालीमा कठिन हुने स्पष्ट छ।
सांसदहरू भने सरकारको यो भनाइप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा समेट्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई दुई वर्षको ईसीडी कक्षा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
यसैबीच, विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर पनि समितिमा बहस चलिरहेको छ। सरकारले विद्यालय केवल शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खोल्न सकिने प्रावधान राखेको भए पनि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले निजी लगानीका विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गर्न खुला गर्नुपर्ने मत राखेका छन्।
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न नभई गैरनाफामूलक निजी गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्। उनले भनिन्, “हामी निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजान खोजेका होइनौं, केवल शिक्षा सेवामूलक होस् भन्ने माग गरेका हौं।”
सांसद देवेन्द्र पौडेल, विद्या भट्टराई, रेखा शर्मा, सरिता भुसाललगायतले शिक्षा प्रणालीमा भइरहेको असमानता र गरिब–धनीबीचको खाडलप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने दिशामा विधेयक संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
यसबीच, समितिले शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार आगामी असार १५ भित्रै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विधेयक पारित भएसँगै नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ।