मधेश प्रदेश — मधेश प्रदेशमा चर्को गर्मीको मारमा परेका बालबालिकाको सुरक्षाप्रति न स्थानीय सरकार गम्भीर देखिएको छ, न त प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ। दिनप्रतिदिन ४० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम पुगेको अवस्थामा पनि अधिकांश निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै ठोस व्यवस्था गरिएको छैन।
शिक्षा होइन सास्ती
वर्तमान परिस्थितिमा बालबालिकाले शिक्षाभन्दा बढी सास्ती भोगिरहेका छन्। न कक्षाकोठामा पंखा चल्छ, न त एसी जडान छ। विद्यालयका छाना जस्ताले बनेका छन्, जहाँ घाम लाग्नेबित्तिकै तापक्रम भित्रै ४५ डिग्रीसम्म पुग्ने अनुमान गरिन्छ। यस्तो वातावरणमा बालबालिकाले न त ध्यान दिन सक्छन्, न त स्वास्थ्य जोगाउन।
पिउने पानी असुरक्षित, कक्षाकोठा फोहोर
बढ्दो गर्मीमा पिउने पानी शुद्ध हुन जरुरी भए पनि धेरै विद्यालयहरूमा अनफिल्टर्ड पानी दिइन्छ। कतिपय स्थानमा पानीको स्रोतसमेत भरपर्दो छैन। त्यसमाथि कक्षाकोठाहरू धुलो, फोहोर र हावाहिन छन्, जसले बच्चाहरूमा एलर्जी, भाइरल संक्रमण र हिट स्ट्रोकजस्ता गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ।
महँगो शुल्क, न्यूनतम सुविधा
निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको नाममा महिनामा हजारौं रुपियाँ शुल्क उठाउँछन्, तर सुविधा भने अत्यन्त न्यूनतम छ। न समयमै पंखा मर्मत गरिन्छ, न त बच्चाको स्वास्थ्यका लागि प्राथमिकताको सोच देखिन्छ। अभिभावकहरू भन्छन्, “बिलमा विकास शुल्क लेखिएको हुन्छ, तर बच्चा त जस्तामुनि पसिना चुहाउँदै बस्न बाध्य छन्।”
स्थानीय सरकार मौन, प्रदेश सरकार बेखबर
यस गम्भीर समस्यालाई लिएर न त नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले विद्यालयहरूको अनुगमन गरेका छन्, न त मधेश प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै सार्वजनिक सन्देश दिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ —
- के बालबालिका सुरक्षित, स्वस्थ वातावरणमा पढ्न पाउने संवैधानिक हक राख्दैनन्?
- के प्रदेश सरकारले गर्मीयाममा बालमैत्री नीतिहरू ल्याउने योजना बनाएको छैन?
- के स्थानीय तह केवल पूर्वाधार बजेटको राजनीतिक भागबण्डा गर्न मात्र हो?
चेतावनी र अपिल
अब पनि यदि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मौन बस्यो भने, यसले बालबालिकाको शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य र भविष्यसमेत संकटमा पार्नेछ।
यसकारण, अभिभावक, समाज, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले संयुक्त रूपमा आवाज उठाएर सरकारको ध्यान तत्काल यसतर्फ खिच्नुपर्छ।